#sampadakexpress मनी लॉन्ड्रिंग केस में पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा को ईडी ने गिरफ्तार किया है. अब रिमांड के बाद गुरुग्राम कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा गया है. इस दौरान परिवार कोर्ट के बाहर भावुक हो गया और मंत्री अपनी बेटी के गले लगकर रोते दिखे.#haryana #gurgaoncourt #moneylaunderingcase #sanjeevarora #judicialcustody #brokedowntears #NewsUpdate #viralreels #viralvideostoday #trendingvideo #trendingtopic #trendingnews2024 #TRENDINGNEWSTODAY #reels2024

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#sampadakexpress भारतीय खेल प्रशासन से जुड़े एक अहम कानूनी घटनाक्रम में केंद्रीय सूचना आयोग ने निर्णय दिया है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के दायरे में नहीं आएगा. इसे आरटीआई ऐक्ट के तहत "लोक प्राधिकरण" नहीं माना जाएगा. सूचना आयुक्त पी.आर. रमेश द्वारा दिए गए इस आदेश से दुनिया के सबसे धनी क्रिकेट संगठन को आरटीआई के तहत अनिवार्य रूप से सूचना देने से छूट मिल गई है. इस तरह केंद्रीय सूचना आयोग ने अपने पुराने फैसले को पलट दिया है. गौरतलब है कि 2018 में तत्कालीन सूचना आयुक्त एम. श्रीधर आचार्युलु ने बीसीसीआई को लोक प्राधिकरण या पब्लिक अथॉरिटी घोषित किया था. बीसीसीआई को सूचना अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश भी दिया गया था. बाद में बीसीसीआई ने केंद्रीय सूचना आयोग के इस फैसले को मद्रास हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. मद्रास हाई कोर्ट ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के आलोक में पुनः विचार हेतु सीआईसी को भेज दिया था.#bcci #out #rti #ambitrules #centralinformationcommission  #newsfeed2025 #newstoday2025 #NewsUpdate
#sampadakexpress भारतीय खेल प्रशासन से जुड़े एक अहम कानूनी घटनाक्रम में केंद्रीय सूचना आयोग ने निर्णय दिया है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के दायरे में नहीं आएगा. इसे आरटीआई ऐक्ट के तहत "लोक प्राधिकरण" नहीं माना जाएगा. सूचना आयुक्त पी.आर. रमेश द्वारा दिए गए इस आदेश से दुनिया के सबसे धनी क्रिकेट संगठन को आरटीआई के तहत अनिवार्य रूप से सूचना देने से छूट मिल गई है. इस तरह केंद्रीय सूचना आयोग ने अपने पुराने फैसले को पलट दिया है. गौरतलब है कि 2018 में तत्कालीन सूचना आयुक्त एम. श्रीधर आचार्युलु ने बीसीसीआई को लोक प्राधिकरण या पब्लिक अथॉरिटी घोषित किया था. बीसीसीआई को सूचना अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश भी दिया गया था. बाद में बीसीसीआई ने केंद्रीय सूचना आयोग के इस फैसले को मद्रास हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. मद्रास हाई कोर्ट ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के आलोक में पुनः विचार हेतु सीआईसी को भेज दिया था.#bcci #out #rti #ambitrules #centralinformationcommission #newsfeed2025 #newstoday2025 #NewsUpdate
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#sampadakexpress केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने सोमवार को बस्तर में सेवा डेरा की शुरुआत की.इसके तहत अर्धसैनिक बलों के लिए बनाए गए सुरक्षा कैंप को सेवा कैंप में तब्दील किया जाएगा. गृहमंत्री अमित शाह ने सुरक्षा कैंप को सेवा डेरा में बदलने की शुरुआत ने की. बस्तर के नेतानार में अर्धसैनिक बल के कैंप को सेवा कैंप में तब्दील किया गया.सुरक्षा कैंप को सेवा कैंप में तब्दीली छत्तीसगढ में नक्सलवाद की समाप्ति के बाद विकास के ओर बढ़ते कदम का परिचायक है. इस अवसर पर अमित शाह ने कहा कि मेरे लिए बहुत ऐतिहासिक दिन है. शहीद वीर गुंडाधुर ने विदेशी शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी. उसी की प्रेरणा से सुरक्षा कैंप को सेवा केंद्र में बदला गया है. यहां छह पुलिसकर्मी मारे गए, जहां छह जवान शहीद हुए थे. वहां आदिवासियों के लिए सेवा केंद्र खोला गया है.#AmitShah #Launches #SevaDera #Bastar #Naxalism  #newsfeed2025 #newstoday2025 #NewsUpdate
#sampadakexpress केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने सोमवार को बस्तर में सेवा डेरा की शुरुआत की.इसके तहत अर्धसैनिक बलों के लिए बनाए गए सुरक्षा कैंप को सेवा कैंप में तब्दील किया जाएगा. गृहमंत्री अमित शाह ने सुरक्षा कैंप को सेवा डेरा में बदलने की शुरुआत ने की. बस्तर के नेतानार में अर्धसैनिक बल के कैंप को सेवा कैंप में तब्दील किया गया.सुरक्षा कैंप को सेवा कैंप में तब्दीली छत्तीसगढ में नक्सलवाद की समाप्ति के बाद विकास के ओर बढ़ते कदम का परिचायक है. इस अवसर पर अमित शाह ने कहा कि मेरे लिए बहुत ऐतिहासिक दिन है. शहीद वीर गुंडाधुर ने विदेशी शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी. उसी की प्रेरणा से सुरक्षा कैंप को सेवा केंद्र में बदला गया है. यहां छह पुलिसकर्मी मारे गए, जहां छह जवान शहीद हुए थे. वहां आदिवासियों के लिए सेवा केंद्र खोला गया है.#AmitShah #Launches #SevaDera #Bastar #Naxalism #newsfeed2025 #newstoday2025 #NewsUpdate