#sampadakexpress पश्चिम बंगाल में मतगणना से पहले मतगणना पर्यवेक्षक विवाद पर टीएमसी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. पर्यवेक्षक पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को अधिकारी चुनने का अधिकार है. ये याचिका TMC की ओर से दायर की गई. इस मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कोर्ट में दलील पेश करते हुए कहा कि चार मुद्दे हैं. उन्होंने कहा कि डीईओ को नोटिस 13 अप्रैल को जारी किया गया था, लेकिन हमें इसकी जानकारी 29 अप्रैल को मिली. दूसरा मुद्दा यह है कि उन्हें आशंका है कि हर बूथ में गड़बड़ी होने वाली है. उन्हें यह ऑपरेशन कहां से मिलता है? यह चौंकाने वाला है. सिब्बल ने कहा कि तीसरा मुद्दा ये है कि प्रत्येक बैठक में पहले से ही एक केंद्रीय सरकारी अधिकारी मौजूद है, जो सूक्ष्म पर्यवेक्षक का काम करता है. अब उन्हें एक और केंद्रीय सरकारी अधिकारी की क्या आवश्यकता है? चौथा मुद्दा यह है कि परिपत्र में ही कहा गया है कि एक राज्य सरकारी अधिकारी भी होना चाहिए, लेकिन वे राज्य सरकार द्वारा नामित किसी अधिकारी को नियुक्त नहीं करते हैं.#Tmc #SupremeCourt #westbengal #countingobservers #dispute #ElectionCommision #newsfeed2025 #newstoday2025 #NewsUpdate
#sampadakexpress पश्चिम बंगाल में मतगणना से पहले मतगणना पर्यवेक्षक विवाद पर टीएमसी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. पर्यवेक्षक पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को अधिकारी चुनने का अधिकार है. ये याचिका TMC की ओर से दायर की गई. इस मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कोर्ट में दलील पेश करते हुए कहा कि चार मुद्दे हैं. उन्होंने कहा कि डीईओ को नोटिस 13 अप्रैल को जारी किया गया था, लेकिन हमें इसकी जानकारी 29 अप्रैल को मिली. दूसरा मुद्दा यह है कि उन्हें आशंका है कि हर बूथ में गड़बड़ी होने वाली है. उन्हें यह ऑपरेशन कहां से मिलता है? यह चौंकाने वाला है. सिब्बल ने कहा कि तीसरा मुद्दा ये है कि प्रत्येक बैठक में पहले से ही एक केंद्रीय सरकारी अधिकारी मौजूद है, जो सूक्ष्म पर्यवेक्षक का काम करता है. अब उन्हें एक और केंद्रीय सरकारी अधिकारी की क्या आवश्यकता है? चौथा मुद्दा यह है कि परिपत्र में ही कहा गया है कि एक राज्य सरकारी अधिकारी भी होना चाहिए, लेकिन वे राज्य सरकार द्वारा नामित किसी अधिकारी को नियुक्त नहीं करते हैं.#Tmc #SupremeCourt #westbengal #countingobservers #dispute #ElectionCommision #newsfeed2025 #newstoday2025 #NewsUpdate
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Previous article![#sampadakexpress इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए 10 लाख रुपये का हर्जाना लगाया है. कोर्ट ने एक युवक को बिना किसी कारण बताए तीन महीने जेल में रखने को असंवैधानिक करार दिया. जस्टिस अब्दुल मोइन और जस्टिस प्रमोद कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया. कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार इस राशि को जिम्मेदार अधिकारियों से वसूल कर सकती है. कोर्ट ने कहा कि जब इतने बड़े अधिकारी अपर मुख्य सचिव, गृह का ये हाल है तो दूसरे अधिकारी किस स्तर पर काम कर रहे होंगे. कोर्ट ने यह भी नोट किया कि अपर मुख्य सचिव गृह ने हलफनामे में यह तक नहीं बताया कि हर्जाना क्यों न लगाया जाए. खंडपीठ ने सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि किसी भी शख्स को गिरफ्तार करने का कारण लिखित रूप में बताना संवैधानिक दायित्व है. इसे नजरअंदाज करना नागरिक के मौलिक अधिकारों का सीधा उल्लंघन है.#AllahabadHighCourt #fine #unlawfuldetention #upgovt #10lakh #newsfeed2025 #newstoday2025 #NewsUpdate]( "#sampadakexpress इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए 10 लाख रुपये का हर्जाना लगाया है. कोर्ट ने एक युवक को बिना किसी कारण बताए तीन महीने जेल में रखने को असंवैधानिक करार दिया. जस्टिस अब्दुल मोइन और जस्टिस प्रमोद कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया. कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार इस राशि को जिम्मेदार अधिकारियों से वसूल कर सकती है. कोर्ट ने कहा कि जब इतने बड़े अधिकारी अपर मुख्य सचिव, गृह का ये हाल है तो दूसरे अधिकारी किस स्तर पर काम कर रहे होंगे. कोर्ट ने यह भी नोट किया कि अपर मुख्य सचिव गृह ने हलफनामे में यह तक नहीं बताया कि हर्जाना क्यों न लगाया जाए. खंडपीठ ने सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि किसी भी शख्स को गिरफ्तार करने का कारण लिखित रूप में बताना संवैधानिक दायित्व है. इसे नजरअंदाज करना नागरिक के मौलिक अधिकारों का सीधा उल्लंघन है.#AllahabadHighCourt #fine #unlawfuldetention #upgovt #10lakh #newsfeed2025 #newstoday2025 #NewsUpdate")
Next article![#sampadakexpress चुनाव आयोग के दो चुनाव क्षेत्रों के 15 पोलिंग स्टेशनों पर दोबारा वोटिंग की घोषणा के बाद तृणमूल कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को कोलकाता में मुख्य चुनाव अधिकारी से मुलाकात की. प्रतिनिधिमंडल में टीएमसी के नेता फिरहाद हकीम, असीम बोस और शशि पांजा शामिल थे. मुख्य चुनाव अधिकारी से मुलाकात के बाद टीएमसी ने सोशल साइट एक्स पर लिखा कि हमारा डेलीगेशन मुख्य चुनाव अधिकारी से मिला और कई स्ट्रॉन्ग रूम में CCTV सर्विलांस में बार-बार और बहुत शक वाली रुकावटों पर कड़ी आपत्ति जताई, जहां पोल किए गए EVM और VVPAT रखे जाते हैं. यह चुनाव आयोग की अपनी गाइडलाइंस का सीधा और जानबूझकर उल्लंघन है, जिसमें साफ तौर पर 24×7 बिना रुकावट CCTV सर्विलांस, लगातार रिकॉर्डिंग और पार्टी के ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव के लिए एक्सेस जरूरी है. प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से मांग की कि राज्य के हर स्ट्रॉन्ग रूम में CCTV में खराबी, रुकावट या डाउनटाइम के सभी मामलों की तुरंत पूरी रिपोर्ट तैयार की जाए.#TMC #Strongroom #CCTVIssues #DemandsEC #Transparency #Delegation #newsfeed2025 #newstoday2025 #NewsUpdate]( "#sampadakexpress चुनाव आयोग के दो चुनाव क्षेत्रों के 15 पोलिंग स्टेशनों पर दोबारा वोटिंग की घोषणा के बाद तृणमूल कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को कोलकाता में मुख्य चुनाव अधिकारी से मुलाकात की. प्रतिनिधिमंडल में टीएमसी के नेता फिरहाद हकीम, असीम बोस और शशि पांजा शामिल थे. मुख्य चुनाव अधिकारी से मुलाकात के बाद टीएमसी ने सोशल साइट एक्स पर लिखा कि हमारा डेलीगेशन मुख्य चुनाव अधिकारी से मिला और कई स्ट्रॉन्ग रूम में CCTV सर्विलांस में बार-बार और बहुत शक वाली रुकावटों पर कड़ी आपत्ति जताई, जहां पोल किए गए EVM और VVPAT रखे जाते हैं. यह चुनाव आयोग की अपनी गाइडलाइंस का सीधा और जानबूझकर उल्लंघन है, जिसमें साफ तौर पर 24×7 बिना रुकावट CCTV सर्विलांस, लगातार रिकॉर्डिंग और पार्टी के ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव के लिए एक्सेस जरूरी है. प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से मांग की कि राज्य के हर स्ट्रॉन्ग रूम में CCTV में खराबी, रुकावट या डाउनटाइम के सभी मामलों की तुरंत पूरी रिपोर्ट तैयार की जाए.#TMC #Strongroom #CCTVIssues #DemandsEC #Transparency #Delegation #newsfeed2025 #newstoday2025 #NewsUpdate")
