भारत सरकार ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि सिंधु जल संधि (Indus Waters Treaty – IWT) तब तक निलंबित रहेगी, जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को पूरी तरह समाप्त नहीं कर देता। विदेश मंत्रालय (MEA) ने शुक्रवार को पाकिस्तान की ओर से भारतीय नदी परियोजनाओं पर की गई आलोचना को खारिज करते हुए यह दोहराया कि भारत का रुख पहले की तरह स्पष्ट और अडिग है।पाकिस्तान ने आरोप लगाया था कि भारत Chenab-Beas Link Tunnel Project और Salal Dam Reservoir से गाद (silt) निकालने की योजनाओं के जरिए पानी को "हथियार" के रूप में इस्तेमाल करना चाहता है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित कर रखा है और यह स्थिति तब तक जारी रहेगी, जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को पूरी तरह बंद नहीं करता।साप्ताहिक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान जम्मू-कश्मीर के दौरे पर आए स्विट्जरलैंड के राजदूत को लेकर पाकिस्तान की टिप्पणी पर भी भारत ने जवाब दिया। रणधीर जायसवाल ने कहा कि जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और स्विस राजदूत सहित किसी भी देश के राजनयिक को वहां जाने और बैठकें करने की स्वतंत्रता है।गौरतलब है कि पिछले महीने भारत ने सिंधु जल संधि 1960 के तहत गठित बताए जा रहे तथाकथित Court of Arbitration (CoA) के हालिया फैसले को भी "शून्य और अमान्य" (Null and Void) करार दिया था। भारत का कहना है कि यह मध्यस्थता न्यायाधिकरण वैध रूप से गठित नहीं किया गया था।भारत और पाकिस्तान के बीच जल संसाधनों तथा सीमा पार आतंकवाद को लेकर चल रहे तनाव के बीच यह बयान दोनों देशों के संबंधों में एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक संकेत माना जा रहा है।#SampadakExpress #IndusWatersTreaty #IndiaPakistan #MEA #RandhirJaiswal #CrossBorderTerrorism #Pakistan #ChenabRiver #BeasRiver #SalalDam #WaterDispute #Diplomacy #ForeignPolicy #NationalSecurity #JammuAndKashmir #BreakingNews #IndiaNews #Geopolitics #InternationalRelations #LatestNews #SouthAsia

भारत सरकार ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि सिंधु जल संधि (Indus Waters Treaty – IWT) तब तक निलंबित रहेगी, जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को पूरी तरह समाप्त नहीं कर देता। विदेश मंत्रालय (MEA) ने शुक्रवार को पाकिस्तान की ओर से भारतीय नदी परियोजनाओं पर की गई आलोचना को खारिज करते हुए यह दोहराया कि भारत का रुख पहले की तरह स्पष्ट और अडिग है।पाकिस्तान ने आरोप लगाया था कि भारत Chenab-Beas Link Tunnel Project और Salal Dam Reservoir से गाद (silt) निकालने की योजनाओं के जरिए पानी को "हथियार" के रूप में इस्तेमाल करना चाहता है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित कर रखा है और यह स्थिति तब तक जारी रहेगी, जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को पूरी तरह बंद नहीं करता।साप्ताहिक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान जम्मू-कश्मीर के दौरे पर आए स्विट्जरलैंड के राजदूत को लेकर पाकिस्तान की टिप्पणी पर भी भारत ने जवाब दिया। रणधीर जायसवाल ने कहा कि जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और स्विस राजदूत सहित किसी भी देश के राजनयिक को वहां जाने और बैठकें करने की स्वतंत्रता है।गौरतलब है कि पिछले महीने भारत ने सिंधु जल संधि 1960 के तहत गठित बताए जा रहे तथाकथित Court of Arbitration (CoA) के हालिया फैसले को भी "शून्य और अमान्य" (Null and Void) करार दिया था। भारत का कहना है कि यह मध्यस्थता न्यायाधिकरण वैध रूप से गठित नहीं किया गया था।भारत और पाकिस्तान के बीच जल संसाधनों तथा सीमा पार आतंकवाद को लेकर चल रहे तनाव के बीच यह बयान दोनों देशों के संबंधों में एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक संकेत माना जा रहा है।#SampadakExpress #IndusWatersTreaty #IndiaPakistan #MEA #RandhirJaiswal #CrossBorderTerrorism #Pakistan #ChenabRiver #BeasRiver #SalalDam #WaterDispute #Diplomacy #ForeignPolicy #NationalSecurity #JammuAndKashmir #BreakingNews #IndiaNews #Geopolitics #InternationalRelations #LatestNews #SouthAsia
भारत सरकार ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि सिंधु जल संधि (Indus Waters Treaty - IWT) तब तक निलंबित रहेगी, जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को पूरी तरह समाप्त नहीं कर देता। विदेश मंत्रालय (MEA) ने शुक्रवार को पाकिस्तान की ओर से भारतीय नदी परियोजनाओं पर की गई आलोचना को खारिज करते हुए यह दोहराया कि भारत का रुख पहले की तरह स्पष्ट और अडिग है।पाकिस्तान ने आरोप लगाया था कि भारत Chenab-Beas Link Tunnel Project और Salal Dam Reservoir से गाद (silt) निकालने की योजनाओं के जरिए पानी को "हथियार" के रूप में इस्तेमाल करना चाहता है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित कर रखा है और यह स्थिति तब तक जारी रहेगी, जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को पूरी तरह बंद नहीं करता।साप्ताहिक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान जम्मू-कश्मीर के दौरे पर आए स्विट्जरलैंड के राजदूत को लेकर पाकिस्तान की टिप्पणी पर भी भारत ने जवाब दिया। रणधीर जायसवाल ने कहा कि जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और स्विस राजदूत सहित किसी भी देश के राजनयिक को वहां जाने और बैठकें करने की स्वतंत्रता है।गौरतलब है कि पिछले महीने भारत ने सिंधु जल संधि 1960 के तहत गठित बताए जा रहे तथाकथित Court of Arbitration (CoA) के हालिया फैसले को भी "शून्य और अमान्य" (Null and Void) करार दिया था। भारत का कहना है कि यह मध्यस्थता न्यायाधिकरण वैध रूप से गठित नहीं किया गया था।भारत और पाकिस्तान के बीच जल संसाधनों तथा सीमा पार आतंकवाद को लेकर चल रहे तनाव के बीच यह बयान दोनों देशों के संबंधों में एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक संकेत माना जा रहा है।#SampadakExpress #IndusWatersTreaty #IndiaPakistan #MEA #RandhirJaiswal #CrossBorderTerrorism #Pakistan #ChenabRiver #BeasRiver #SalalDam #WaterDispute #Diplomacy #ForeignPolicy #NationalSecurity #JammuAndKashmir #BreakingNews #IndiaNews #Geopolitics #InternationalRelations #LatestNews #SouthAsia

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भारत की पहली महिला कॉम्बैट हेलीकॉप्टर पायलट मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र (UN) के प्रतिष्ठित Military Gender Advocate of the Year Award 2025 से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान उन्हें शांति मिशनों में महिलाओं की भागीदारी, नेतृत्व और दृष्टिकोण को बढ़ावा देने में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया गया।संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने न्यूयॉर्क में आयोजित समारोह में मेजर अभिलाषा बराक को यह पुरस्कार प्रदान किया। इस अवसर पर गुटेरेस ने उन्हें उन लोगों के लिए प्रेरणास्रोत बताया, जिनकी वह सेवा कर रही हैं और जिनके साथ वह कार्य कर रही हैं।वर्तमान में मेजर अभिलाषा बराक संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशन के तहत लेबनान में तैनात हैं, जिसे दुनिया के सबसे चुनौतीपूर्ण और संवेदनशील शांति मिशन क्षेत्रों में से एक माना जाता है।पुरस्कार प्राप्त करने के बाद मेजर बराक ने कहा, "सपनों का कोई लिंग नहीं होता और न ही नेतृत्व, साहस या मानवता की सेवा करने की इच्छा का कोई लिंग होता है।" उन्होंने कहा कि यह सम्मान इस बात की याद दिलाता है कि स्थायी शांति तभी संभव है जब हर आवाज को सुना जाए और हर व्यक्ति को आगे बढ़ने का अवसर मिले।इस अवसर पर संयुक्त राष्ट्र ने डैग हैमरशोल्ड मेडल से दो भारतीय शांति सैनिकों को भी मरणोपरांत सम्मानित किया। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी. हरीश ने लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो में तैनात लांस हवलदार हरभजन सिंह और दक्षिण सूडान में तैनात नायब सूबेदार सुजीत कुमार प्रधान की ओर से यह सम्मान प्राप्त किया।यह उपलब्धि भारतीय सशस्त्र बलों में महिलाओं की बढ़ती भूमिका और वैश्विक शांति प्रयासों में भारत के महत्वपूर्ण योगदान को दर्शाती है।#SampadakExpress #MajorAbhilashaBarak #UnitedNations #UN #MilitaryGenderAdvocateAward #IndianArmy #WomenInUniform #WomenEmpowerment #Peacekeeping #UNPeacekeeping #IndiaPride #IndianWomen #Leadership #BreakingNews #DefenceNews #MilitaryNews #AntonioGuterres #Lebanon #IndianDefence #WomenLeadership #IndiaNews #GlobalRecognition #InspiringWomen #NariShakti
भारत की पहली महिला कॉम्बैट हेलीकॉप्टर पायलट मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र (UN) के प्रतिष्ठित Military Gender Advocate of the Year Award 2025 से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान उन्हें शांति मिशनों में महिलाओं की भागीदारी, नेतृत्व और दृष्टिकोण को बढ़ावा देने में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया गया।संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने न्यूयॉर्क में आयोजित समारोह में मेजर अभिलाषा बराक को यह पुरस्कार प्रदान किया। इस अवसर पर गुटेरेस ने उन्हें उन लोगों के लिए प्रेरणास्रोत बताया, जिनकी वह सेवा कर रही हैं और जिनके साथ वह कार्य कर रही हैं।वर्तमान में मेजर अभिलाषा बराक संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशन के तहत लेबनान में तैनात हैं, जिसे दुनिया के सबसे चुनौतीपूर्ण और संवेदनशील शांति मिशन क्षेत्रों में से एक माना जाता है।पुरस्कार प्राप्त करने के बाद मेजर बराक ने कहा, "सपनों का कोई लिंग नहीं होता और न ही नेतृत्व, साहस या मानवता की सेवा करने की इच्छा का कोई लिंग होता है।" उन्होंने कहा कि यह सम्मान इस बात की याद दिलाता है कि स्थायी शांति तभी संभव है जब हर आवाज को सुना जाए और हर व्यक्ति को आगे बढ़ने का अवसर मिले।इस अवसर पर संयुक्त राष्ट्र ने डैग हैमरशोल्ड मेडल से दो भारतीय शांति सैनिकों को भी मरणोपरांत सम्मानित किया। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी. हरीश ने लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो में तैनात लांस हवलदार हरभजन सिंह और दक्षिण सूडान में तैनात नायब सूबेदार सुजीत कुमार प्रधान की ओर से यह सम्मान प्राप्त किया।यह उपलब्धि भारतीय सशस्त्र बलों में महिलाओं की बढ़ती भूमिका और वैश्विक शांति प्रयासों में भारत के महत्वपूर्ण योगदान को दर्शाती है।#SampadakExpress #MajorAbhilashaBarak #UnitedNations #UN #MilitaryGenderAdvocateAward #IndianArmy #WomenInUniform #WomenEmpowerment #Peacekeeping #UNPeacekeeping #IndiaPride #IndianWomen #Leadership #BreakingNews #DefenceNews #MilitaryNews #AntonioGuterres #Lebanon #IndianDefence #WomenLeadership #IndiaNews #GlobalRecognition #InspiringWomen #NariShakti
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ओडिशा में आय से अधिक संपत्ति (Disproportionate Assets) मामले की जांच के दौरान विजिलेंस विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कंधमाल जिले के बलिगुड़ा स्थित ITDA के सहायक कार्यपालक अभियंता (Assistant Executive Engineer) बैकुंठनाथ बेहरा से जुड़े नौ ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की है।जांच के दौरान अधिकारियों को परिवार से जुड़े बैंक लॉकरों से लगभग 2 करोड़ रुपये नकद बरामद हुए हैं। इसके अलावा कई आलीशान मकान, महंगी जमीनें और अन्य वित्तीय संपत्तियों का भी पता चला है। विजिलेंस की कार्रवाई अभी जारी है और संपत्तियों का मूल्यांकन किया जा रहा है।अधिकारियों के अनुसार, बेहरा के खिलाफ उनकी ज्ञात आय से कहीं अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोपों की जांच की जा रही है। विशेष विजिलेंस अदालत, भुवनेश्वर द्वारा जारी वारंट के आधार पर यह कार्रवाई की गई।छापेमारी भुवनेश्वर, बालासोर, जाजपुर और बलिगुड़ा समेत विभिन्न स्थानों पर की गई। जांच टीम ने चंद्रशेखरपुर, शैलाश्री विहार, कानन विहार, जाजपुर के धर्मशाला, बारिपदा स्थित आवासों के साथ-साथ बलिगुड़ा में उनके सरकारी आवास और कार्यालय कक्ष की भी तलाशी ली।इस अभियान में विजिलेंस विभाग के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक, निरीक्षक और अन्य अधिकारियों की बड़ी टीम शामिल रही। मामले को ओडिशा में हाल के वर्षों की बड़ी भ्रष्टाचार विरोधी कार्रवाइयों में से एक माना जा रहा है।#SampadakExpress #Odisha #OdishaVigilance #CorruptionCase #DisproportionateAssets #Raid #CashRecovery #Bhubaneswar #Balasore #Jajpur #Kandhamal #Baliguda #BreakingNews #IndiaNews #GovernmentOfficer #VigilanceRaid #AntiCorruption #LatestNews #NewsUpdate #TrendingNews
ओडिशा में आय से अधिक संपत्ति (Disproportionate Assets) मामले की जांच के दौरान विजिलेंस विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कंधमाल जिले के बलिगुड़ा स्थित ITDA के सहायक कार्यपालक अभियंता (Assistant Executive Engineer) बैकुंठनाथ बेहरा से जुड़े नौ ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की है।जांच के दौरान अधिकारियों को परिवार से जुड़े बैंक लॉकरों से लगभग 2 करोड़ रुपये नकद बरामद हुए हैं। इसके अलावा कई आलीशान मकान, महंगी जमीनें और अन्य वित्तीय संपत्तियों का भी पता चला है। विजिलेंस की कार्रवाई अभी जारी है और संपत्तियों का मूल्यांकन किया जा रहा है।अधिकारियों के अनुसार, बेहरा के खिलाफ उनकी ज्ञात आय से कहीं अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोपों की जांच की जा रही है। विशेष विजिलेंस अदालत, भुवनेश्वर द्वारा जारी वारंट के आधार पर यह कार्रवाई की गई।छापेमारी भुवनेश्वर, बालासोर, जाजपुर और बलिगुड़ा समेत विभिन्न स्थानों पर की गई। जांच टीम ने चंद्रशेखरपुर, शैलाश्री विहार, कानन विहार, जाजपुर के धर्मशाला, बारिपदा स्थित आवासों के साथ-साथ बलिगुड़ा में उनके सरकारी आवास और कार्यालय कक्ष की भी तलाशी ली।इस अभियान में विजिलेंस विभाग के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक, निरीक्षक और अन्य अधिकारियों की बड़ी टीम शामिल रही। मामले को ओडिशा में हाल के वर्षों की बड़ी भ्रष्टाचार विरोधी कार्रवाइयों में से एक माना जा रहा है।#SampadakExpress #Odisha #OdishaVigilance #CorruptionCase #DisproportionateAssets #Raid #CashRecovery #Bhubaneswar #Balasore #Jajpur #Kandhamal #Baliguda #BreakingNews #IndiaNews #GovernmentOfficer #VigilanceRaid #AntiCorruption #LatestNews #NewsUpdate #TrendingNews