#sampadakexpress सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) को राज्य बार काउंसिलों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के लिए 10 फीसद को-ऑप्शन वाले हिस्से के लिए एक एक समान, पारदर्शी और निष्पक्ष तरीका बनाने की मंज़ूरी दे दी है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बीसीआई का सुझाव काफी निष्पक्ष लग रहा था. चीफ जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस वी मोहना की बेंच ने देखा कि ज्यादातर राज्य बार काउंसिलों के चुनाव या तो पूरे हो चुके थे या पूरे होने वाले थे. अब कार्यवाही में बस एक ही मुद्दा बचा था कि को-ऑप्शन के जरिए महिलाओं के लिए तय की गई अतिरिक्त 10 फीसद सीटें कैसे भरी जाएं. सुनवाई के दौरान बीसीआई ने कोर्ट को बताया कि उसने को-ऑप्शन के नियम बना लिए हैं और वह उन्हें कोर्ट के सामने रखने को तैयार है.#SupremeCourt #bci #womenrepresentation #cooption #process #newsfeed2025 #newstoday2025 #NewsUpdate
#sampadakexpress सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) को राज्य बार काउंसिलों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के लिए 10 फीसद को-ऑप्शन वाले हिस्से के लिए एक एक समान, पारदर्शी और निष्पक्ष तरीका बनाने की मंज़ूरी दे दी है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बीसीआई का सुझाव काफी निष्पक्ष लग रहा था. चीफ जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस वी मोहना की बेंच ने देखा कि ज्यादातर राज्य बार काउंसिलों के चुनाव या तो पूरे हो चुके थे या पूरे होने वाले थे. अब कार्यवाही में बस एक ही मुद्दा बचा था कि को-ऑप्शन के जरिए महिलाओं के लिए तय की गई अतिरिक्त 10 फीसद सीटें कैसे भरी जाएं. सुनवाई के दौरान बीसीआई ने कोर्ट को बताया कि उसने को-ऑप्शन के नियम बना लिए हैं और वह उन्हें कोर्ट के सामने रखने को तैयार है.#SupremeCourt #bci #womenrepresentation #cooption #process #newsfeed2025 #newstoday2025 #NewsUpdate
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