#sampadakexpress नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी शिरकत की. मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस दौरान केंद्र सरकार के समक्ष राज्य से संबंधित कई कई लंबित मुद्दों को मजबूती से उठाया. मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि देश की स्थिरता और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पंजाब को ‘विशेष श्रेणी राज्य’ का दर्जा दिया जाए.साथ ही पहाड़ी राज्यों, उत्तर-पूर्वी राज्यों और जम्मू-कश्मीर की तर्ज पर सभी केंद्र प्रायोजित योजनाओं में पंजाब के लिए 90:10 के अनुपात को लागू करने की भी मांग रखी. राज्य की भौगोलिक स्थिति का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि पंजाब देश की सुरक्षा की अग्रिम पंक्ति में स्थित राज्य है, जो पाकिस्तान के साथ 553 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है. ऐसे में राज्य को सीमा पार आतंकवाद, ड्रोन के माध्यम से हथियारों की आपूर्ति और मादक पदार्थों की तस्करी जैसी गंभीर चुनौतियों का लगातार सामना करना पड़ रहा है. इसका सीधा प्रभाव पंजाब के युवाओं पर पड़ता है. मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बताया कि 2025 में राज्य के कई इलाकों में विनाशकारी बाढ़ आई थी. पंजाब के 2,300 से अधिक गांव बुरी तरह प्रभावित हुए. राज्य को लगभग 12,905 करोड़ रुपये का भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा.#NitiAayog #BhagwantMann #specialcategory #Punjab #development #newsfeed2025 #newstoday2025 #NewsUpdate