#sampadakexpress उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग के फैसले से ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा काफी नाराज हो गए. उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए UPPCL के चेयरमैन आशीष गोयल को पत्र लिखा. उन्होंने पत्र में सवाल भी पूछा. मंत्री ने लिखा बिना बताए बिजली महंगी क्यों की? उन्होंने जून 2026 के बिलों में 10% FPPAS लगाने पर भी गुस्सा जाहिर किया. ए. के. शर्मा ने तंज कसते हुए कहा कि विभाग के फैसले मुझे टीवी चैनलों से पता चलते हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि ये सरासर सरकार की छवि खराब करने की कोशिश है. चेयरमैन की कार्यशैली और मुख्यालय से अनुपस्थिति पर भी उन्होंने सवाल उठाया. उन्होंने अनुभवी कर्मचारियों को हटाने पर भी सवाल पूछा. उन्होंने कहा कि बिजली व्यवस्था में लापरवाही को जनहित के खिलाफ है. वहीं बिजली बिल पर फ्यूल सरचार्ज लगाने के मामले में UPPCL ने नियामक आयोग के नोटिस का जवाब मांगा है. नियामक आयोग ने 10% ईंधन अधिभार को अवैध बताते हुए एक हफ्ते में जवाब मांगा था. अब एक हफ्ता बीतने पर अब नियामक आयोग ने दोबारा नोटिस दिया है. वहीं यूपीपीसीएल प्रबंध निदेशक को फिर नोटिस जारी कर 19 जून तक जवाब मांगा है. विद्युत उपभोक्ताओं से जून के महीने में 10% ईंधन अधिभार वसूलने का आदेश जारी हुआ था. यूपी विद्युत उपभोक्ता परिषद में आदेश के खिलाफ याचिका दायर की थी.#UttarPradesh #electricityhike #UPEnergyMinister #aksharma #uppcl #newsfeed2025 #newstoday2025 #NewsUpdate
#sampadakexpress उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग के फैसले से ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा काफी नाराज हो गए. उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए UPPCL के चेयरमैन आशीष गोयल को पत्र लिखा. उन्होंने पत्र में सवाल भी पूछा. मंत्री ने लिखा बिना बताए बिजली महंगी क्यों की? उन्होंने जून 2026 के बिलों में 10% FPPAS लगाने पर भी गुस्सा जाहिर किया. ए. के. शर्मा ने तंज कसते हुए कहा कि विभाग के फैसले मुझे टीवी चैनलों से पता चलते हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि ये सरासर सरकार की छवि खराब करने की कोशिश है. चेयरमैन की कार्यशैली और मुख्यालय से अनुपस्थिति पर भी उन्होंने सवाल उठाया. उन्होंने अनुभवी कर्मचारियों को हटाने पर भी सवाल पूछा. उन्होंने कहा कि बिजली व्यवस्था में लापरवाही को जनहित के खिलाफ है. वहीं बिजली बिल पर फ्यूल सरचार्ज लगाने के मामले में UPPCL ने नियामक आयोग के नोटिस का जवाब मांगा है. नियामक आयोग ने 10% ईंधन अधिभार को अवैध बताते हुए एक हफ्ते में जवाब मांगा था. अब एक हफ्ता बीतने पर अब नियामक आयोग ने दोबारा नोटिस दिया है. वहीं यूपीपीसीएल प्रबंध निदेशक को फिर नोटिस जारी कर 19 जून तक जवाब मांगा है. विद्युत उपभोक्ताओं से जून के महीने में 10% ईंधन अधिभार वसूलने का आदेश जारी हुआ था. यूपी विद्युत उपभोक्ता परिषद में आदेश के खिलाफ याचिका दायर की थी.#UttarPradesh #electricityhike #UPEnergyMinister #aksharma #uppcl #newsfeed2025 #newstoday2025 #NewsUpdate
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